बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे प्रमुख फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर था। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से लागू होगी।
महंगाई भत्ते की नई दरें
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अलग-अलग वेतनमानों के तहत बढ़ी हुई दर से डीए मिलेगा:
| वेतनमान |
पुरानी दर (DA) |
नई दर (DA) |
बढ़ोतरी |
| षष्ठम केंद्रीय वेतनमान |
252% |
257% |
5% |
| पंचम केंद्रीय वेतनमान |
466% |
474% |
8% |
षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को 466% के स्थान पर 474% डीए मिलेगा।
तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में शासन-प्रशासन को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए तीन नए विभागों के गठन को भी हरी झंडी दी है। राज्य में पहले से मौजूद 45 विभागों के अतिरिक्त ये तीन नए विभाग होंगे:
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युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
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उच्च शिक्षा विभाग
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सिविल विमान विभाग
विभागों के नाम में बदलाव
नए विभागों के गठन के साथ ही, कैबिनेट ने तीन मौजूदा विभागों के नाम में भी बदलाव को मंजूरी दी है:
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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा।
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श्रम संसाधन विभाग का नया नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा।
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कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम अब केवल कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने कई अन्य विकास और प्रशासनिक एजेंडों पर भी मुहर लगाई:
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विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण और हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने हेतु बिहार सरकार के साथ समझौता करने की स्वीकृति दी गई।
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नगर निकाय बकाया: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए ₹400 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है।
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वन्यजीव संरक्षण: वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन और न्यास के लिए ₹15 करोड़ की राशि से कॉर्पस फंड के गठन को स्वीकृति दी गई।
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अनुकम्पा नियुक्ति: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने को स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, रोहतास के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति भी दी गई।